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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसयू) को मार्च-अगस्त 2020 के दौरान स्थगन के लिए चुने गए सभी ऋण खातों पर चक्रवृद्धि ब्याज की माफी पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के कारण उत्पन्न होने वाले 1,800-2,000 करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ सकता है। इस फैसले में 2 करोड़ …
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