आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बढ़ाई गई डेडलाइन

कोरोना संक्रमण के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ और राहत का निर्णय किया है। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसमें हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ का ऐलान किया गया है। बाकी के 60 हजार करोड़ अन्य सेक्टर्स के लिए है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो गारंटीड योजना के तहत 7.95 फीसदी की दर से लोन बांटे जाएंगे। किसी एक एंटिटी को मैक्सिमम 100 करोड़ लोन दिए जाएंगे। गारंटीड ड्यूरेशन 3 वर्षों का होगा। अन्य सेक्टर्स को 8.25 फीसदी की दर से लोन प्राप्त होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि आज सुधार के आठ उपायों का ऐलान किया जाएगा जिसमें चार बिल्कुल नए हैं। इसके अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ के अडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम का ऐलान किया गया है।

सीतारमण ने बताया कि मई 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके लिए प्रावधान 3 लाख करोड़ रुपए का था। अब इस योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपए और डाले जाएंगे। ECLGS- 1,2, 3 के तहत अब तक 2.69 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। यह लोन 1.1 करोड़ यूनिट को वितरित किया गया है। यह काम 12 सरकारी बैंकों, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक तथा 31 NBFC की सहायता से किया गया है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स (MFI) की सहायता से 25 लाख छोटे इंडिविजुअल बॉरोअर्स के लिए क्रेडिट गारंटीड स्कीम का ऐलान किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जिन व्यक्तियों का वेतन 15 हजार से कम है उनके लिए दो वर्षों तक प्रोविडेंट फंड का एंप्लॉयी तथा एंप्लॉयर भाग सरकार जमा करेगी। सरकार को उम्मीद थी कि इसका लाभ 58.50 लाख एंप्लॉयी को प्राप्त होगा। इस योजना के तहत यदि किसी संस्थान में 1000 से अधिक लोग काम करते हैं तो सरकार केवल एंप्लॉयी का 12 फीसदी भाग ही पीएफ फंड में जमा करेगी। इस योजना के तहत अब तक 21.42 लाख एंप्लॉयी को 902 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है।